अधिवक्ता पेंशन योजना को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें राजनैतिक दल- पं रवीन्द्र शर्मा

कानपुर,अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति संयोजक पं रवीन्द्र शर्मा ने बताया कि स्वाधीनता संग्राम से लेकर आज तक अधिवक्ता समाज के अग्रणी पंक्ति में रहकर राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करता चला आ रहा है प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा हेतु  कुछ कोशिशे की हैं  अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति ने पत्र जरिए मेंल प्रमुख राजनैतिक दलों को भेजा कि वो

अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा हेतु अधिवक्ता पेंशन योजना (जिसके अंतर्गत 35 वर्ष की वकालत और 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके अधिवक्ताओं को अधिवक्ता वृत्ति से रिटायर होने की शर्त पर कम से कम रु 10000 मासिक पेंशन दी जाए) युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना (जिसके अंतर्गत 30 वर्ष की आयु तक पंजीकृत होने वाले युवा अधिवक्ताओं को प्रथम 5 वर्ष तक रु 10,000 प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाए )

अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना (जिसके अंतर्गत प्रत्येक अधिवक्ता को कम से कम रु 5 लाख का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर  दिया जाए )अधिवक्ता आवास योजना ( जिसके अंतर्गत सस्ती दरो (नो प्रॉफिट नो लॉस )पर अधिवक्ताओं को प्लाट/आवास प्रदान  किए जाए )  को सम्मलित करे।

वर्चुअल सम्मलित होने वालों में दिनेश वर्मा अध्यक्ष कमिश्नरी बार एसोसिएशन एस के सचान गुरमीत सिंह सर्वेश त्रिपाठी विजय सागर संजीव कपूर बी एल गुप्ता आनंद सेठी राज कुमार त्रिपाठी मो कादिर शिशिर मोहन अरविंद शर्मा दानिश कुरेशी वेद उत्तम के के यादव आदि रहे।