2005 के पूर्व के विज्ञापनों पर नियुक्त कार्मिकों से पुरानी पेंशन हेतु विकल्प मांगे जाने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने धन्यवाद ज्ञापित किया

 ऑप्टोमेट्रिस्ट की लंबित एसीपी पर आदेश जारी करने की मांग

लखनऊ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ प्र ने 28 मार्च 2005 से पूर्व के विज्ञापन के अनुपालन में नियुक्त कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के संबंध में विकल्प दिए जाने हेतु पत्र जारी करने पर मा उप मुख्यमंत्री जी , प्रमुख सचिव एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  महानिदेशक डॉ बृजेश राठौर का धन्यवाद ज्ञापित किया है ।

परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत, महामंत्री अतुल मिश्रा, प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि वित्त सामान्य अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 14/2024/ सा- 3- 243/दस -2024/ 301(1)/ 2024 दिनांक 28 8.2024 को एक आदेश जारी कर यह कहा गया था कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.3.2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने की व्यवस्था की गई है तथा शासनादेश दिनांक 28 जून 2024  के क्रम में विकल्प दिए जाने संबंधी विकल्प पत्र भी शासन द्वारा निर्गत किया गया है ।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2024 को प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया गया था कि चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा में कार्यरत कर्मचारियों को इस शासनादेश का तत्काल लाभ दिया जाए ।

महानिदेशक द्वारा आज प्रदेश के समस्त परिधिगत अधिकारियों एवं महानिदेशालय के अधिकारियों को पत्र लिखकर इस शासनादेश का अनुपालन करते हुए विकल्प प्राप्त करने हेतु कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं ।

निश्चित ही इस पत्र के जारी होने के बाद अनेक कार्मिकों को इसका लाभ मिल सकेगा ।

 श्री मिश्र ने बताया कि आज महानिदेशक से भेंट के दौरान धन्यवाद देते हुए ऑप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग के कर्मियों  की ए सी पी विगत दो वर्षों से लंबित है के संबंध में भी चर्चा हुई जिसमे उन्होंने आश्वस्त किया कि इसी माह अंत तक निस्तारण हो जाएगा । 

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अभी भी सरकार से मांग करती है कि प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए ।