योगी सरकार भी पंजाब की तरह स्कूल फीस वृद्धि पर रोक लगाए : अभिमन्यु गुप्ता

 

कानपुर, समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अभिमन्यु गुप्ता व व्यापार सभा के प्रदेश सचिव शुभ गुप्ता आदि ने मंडलायुक्त कार्यालय में उप मंडलायुक्त राजाराम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम सम्बोधित ज्ञापन देते हुए स्कूल फीस बढ़ाने पर रोक व यूनिफॉर्म किताब एक दुकान से खरीदने की बंदिश हटाने की मांग की।ज्ञापन के माध्यम से अभिमन्यु गुप्ता ने कहा की पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने घोषणा करी है कि पंजाब में निजी स्कूल फ़ीस नहीं बढ़ा पाएंगे और साथ ही वे अभिभावकों को एक ही जगह से किताबें व यूनिफॉर्म लेने का भी दबाव नहीं डाल सकते।अभिमन्यु गुप्ता ने उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही व्यवस्था लागू करने की मांग की।अभिमन्यु गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी की उत्तर प्रदेश सरकार भी पंजाब सरकार की तरह मज़बूत इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था लागू करे।कई वर्षों से निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे अभिमन्यु गुप्ता ने कहा की वर्ष 2018 में योगी सरकार द्वारा स्वपोषित स्कूलों की फीस नियंत्रण से संबंधित जो कानून लागू हुआ वह वास्तव में अभिभावकों के लिए अभिशाप साबित हुए क्योंकि इससे नियमित अंतराल में फीस बढ़ाने की स्कूलों की मनमानी को कानूनी संरक्षण व वैधता मिल गई जिसका खामियाजा केवल और केवल अभिभावक झेल रहे हैं।पंजाब सरकार के निर्णय को इतिहासिक बताते हुए ऐसे ही निर्णय को यूपी में लागू करने की मांग करते हुए अभिमन्यु गुप्ता ने कहा की ऐसी व्यवस्था से अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा।साथ ही एक ही दुकान से यूनिफॉर्म व किताब लेने की ज़बरदस्ती से 100 की शर्ट 300 में और 50 रुपये की किताब 400 में लेने को लोग मजबूर होते हैं।मजबूर अभिभावक कुछ नहीं कर पाते क्योंकि चूंकि यह बच्चों के भविष्य से संबंधित है इसलिए यह बेहद संवेदनशील विषय होता है।पर सरकार तो अब मदद कर सकती है अगर वह चाहे।अभिमन्यु गुप्ता ने मांग रखी की लोकहित में व जनहित में यूपी सरकार भी घोषणा करे की यूपी में निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा पाएंगे और अभिभावक कहीं से भी यूनिफॉर्म व किताबें ले सकते हैं।अभिमन्यु गुप्ता ने कहा की यदि मांगें नहीं मानी गईं तो अभिभावक,व्यपारी,नौकरीपेशा सब सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे।जब पंजाब कर सकती है तो यूपी क्यों नहीं?