योगी सरकार 2.0 देगी महिला एथलीटों को 5 लाख तक की वित्तीय सहायता

 

लखनऊ युवा और महिला खिलाड़‍ियों के मनोबल को बढ़ाने की बात हो या फिर प्रदेश में खेल सुविधाओं में इजाफा करने की। सरकार ने शुरूआत से ही प्रदेश में बेहतर खेल सुविधाएं देने व खिलाड़‍ियों को प्रोत्‍साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। योगी सरकार में खेल जगत में कई सकारात्‍मक परिवर्तन हुए हैं। महिला खिलाडियों को योगी सरकार खेल जगत में प्रोत्‍साहित करने के लिए संकल्‍पबद्ध है इसका ही परिणाम है कि आज बेटियों, युवाओं को खेल जगत में बढ़ावा देने के लिए कई स्‍वर्णिम योजनाओं का संचालन अपने पिछले कार्यकाल में प्रदेश में किया। योगी सरकार 2.0 में भी महिला खिलाड़ियों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए अपने संकल्प पत्र में बड़ी घोषणाएं की हैं।  योगी सरकार 2.0 इस बार महिला खिलाड़‍ियों के लिए 500 करोड़ की लागत के साथ स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू करेगी। जिसके तहत चुनी गई महिला एथलीटों को 5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बता दें कि अपने पिछले कार्यकाल में योगी सरकार ने महिला खिलाडियों को आर्थिक सहायता की। प्रदेश के 19 जनपदों में 16 खेलों के प्रशिक्षण के लिए 890 खिला‍ड़ि‍यों के लिए 44 छात्रावास की व्‍यवस्‍था संग 21 वें कामनवेल्‍थ गेम्‍स में पदक जीतने वाले 18 खिलाड़ि‍यों को पुरस्‍कार स्‍वरूप 2 करोड़ 60 लाख रुपए प्रदान किए गए इसके साथ ही 18 वें एशियन गेम्‍स में पदक विजेता 46 खिलाड़ि‍यों को तीन करोड़ 90 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए गए। योगी सरकार महिलाओं के लिए सकारात्‍म‍क बड़े बदलावों की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।

प्रदेश में तेजी से बन रहे स्टेडियम
खेलो इंडिया के तहत प्रदेश में केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से 37 नए स्‍टेडियम बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में इन नए स्‍टेडियमों के निर्माण से युवाओं को प्रोत्‍साहन मिलेगा वहीं इन युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं अपने ही प्रदेश में मिलेंगी। खेलो इंडिया योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्‍थापना सुविधाओं का सृजन किया। 'खूब खेलो खूब पढ़ो' पखवाड़े में प्रदेश के 186 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। खेल किट के लिए 1000 की राशि को बढ़ाकर 2500 किया गया। प्रदेश के 18 खिलाड़‍ियों को 55 लाख 98 हजार रुपए की राशि दी गई। मेरठ में 'स्पोर्ट यूनिवर्सिटी' की स्थापना से प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रतिभा को मंच देने की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।