उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अपनी पीड़ा का संदेश भेजा

 

लखनऊ 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर  आज आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक तथा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अवगत कराया है कि 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया है तथा इस भर्ती की 1 जून 2020 को प्रकाशित लिस्ट में अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटागिरी, सब कैटिगरी आदि को नहीं दर्शाया गया है वहीं दूसरी तरफ 13 मार्च 2023 को लखनऊ हाई कोर्ट सिंगल बेंच भी अपने आदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह आदेश दे चुकी है कि इस भर्ती की 1 जून 2020 को प्रकाशित लिस्ट को दोबारा से बनाई जाए जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाए और साथ ही साथ इस लिस्ट में अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटागिरी, सब कैटिगरी आदि का उल्लेख किया जाए लेकिन आज 5 महीने से अधिक का समय बीत गया बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद इस भर्ती की मूल चयन सूची नहीं बनाई है  और इस प्रकार बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए । 

आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज में  सरकार से गुहार लगाई है कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी अपने न्याय के लिए सिंगल बेंच के बाद अब डबल बेंच में भी न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं लेकिन उन्हें  न्याय नहीं मिला है ऐसी स्थिति में आप अपने स्तर से पहल करते हुए कोर्ट में जो अभ्यर्थी याची बनकर अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं उन्हें न्याय दिया जाए ताकि आरक्षण मामले का पूरी तरह से निस्तारण हो सके, यदि ऐसा होता है तो सभी विवादों का अंत हो जाएगा ।

आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी इससे पूर्व 11 अक्टूबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को भी व्हाट्सएप मैसेज करके 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले से अवगत कराकर उन्हें न्याय देने की बात कह चुके हैं ।