किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का किया अह्वान fmar

 कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वाहन किया है। 

बंदी को सफल बनाने के लिए बुधवार को लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के संयोजक विष्णु शुक्ला ने कहा कि देश की मेहनतकश जनता को अभूतपूर्व संकट में ढकेला जा रहा है। हमारे पास जीतने का एक ही तरीका है, कि हम अपने शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक मजदूर-किसान आन्दोलन को और फैलाएँ और तेज करें कारपोरेट घरानों के पक्ष में ठेका खेती कानून, जमाखोरी, कालाबाजारी, सरकारी मंडी तोड़क कानून के बारे में बताते हुए कि कैसे कारपोरेट कम्पनियां फसलों को सस्ते दामों पर खरीदेंगी जिससे किसानों को घाटा होगा। बटाईदारी खेती, किराए पर खेती बंद हो जाएगी। सब्सिडी खत्म हो जाएगी। किसानों पर कर्ज बढ़ेगा, उनकी जमीन जाएगी और वे बुरी तरह से बर्बाद हो जायेंगे। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून के बारे में बताया कि अब कानून के हिसाब से जीने के लिए भोजन  जरूरी वस्तु नहीं है। कंपनियां जितना चाहें उतना भोजन स्टॉक करने, जमाखोरी व काला बाजारी करने के लिए स्वतंत्रता हो जाएंगी। कानून कहता है कि अनाज, दलहन, तिलहन की कीमतों में हर साल 1.5 गुना और सब्जियों और फलों की कीमतों में 2 गुना की बढ़ोतरी की जा सकती है। कोटा के राशन में अनाज देना बंद हो जाएगा, नकदी मिलेगी। नए कानून बनने से सभी गरीबों को बाजार से मंहगा अनाज खरीदना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जिस तरह से सरकार बिना चर्चा के कानूनों को पारित कर रही है उस पर शीर्ष अदालत ने भी चिंता व्यक्त की है।इसलिए काले कृषि कानूनों को रद्द किया जाए 

बैठक में विजय चावला, नज़म, मो सुलेमान,असित कुमार सिंह, कुलदीप सक्सेना, फरानएडवोकेट,कामरान, डॉ नफीस, मो आरिफ,प्रदीप यादवआदि मौजूद रहे।