राज्यपाल का पद समाप्त किया जाए - भाकपा

 कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि संविधान ने देश को एक संघीय ढांचा प्रदान किया है , जिसमें राज्यों के अपने अधिकार हैं। परंतु आर एस एस और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार इस संघवाद , जो कि हमारे संविधान की एक बुनियादी विशेषता है ,को समाप्त कर रही है और उसके लिए निरंतर कोशिश भी कर रही है।

भाजपा की मंशा है कि संघवाद का ढांचा समाप्त हो और उसके स्थान पर एक एकात्मक ढांचा देश पर थोप दिया  जाए ।

भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार गैर भाजपा शासित प्रदेशों में राज्यपालों के जरिए अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है और  राज्य सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रही है। इसके ज्वलंत उदाहरण के रूप में  केरल ,तमिलनाडु और तेलंगाना में हैं। जहां जनता के द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक सरकारों को केंद्र सरकार के इशारे पर राज्यपालों के द्वारा किसी न किसी तरह से बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं।जिसका नतीजा है कि आम जनता राज्यपालों के राजनीतिक दुष्कृत्यों  को देख रही है और समझ रही है और बड़े पैमाने पर उसका विरोध भी कर रही है ।प्रतिनिधि मंडल में शामिल कॉमरेड रामप्रसाद कनौजिया, असित कुमार सिंह,ओमप्रकाश आनन्द,गौरव दीक्षित, महावीर ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की  मांग है कि राज्यपालों को और उनके पदों को समाप्त कर दिया जाए।