राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांगों पर अपर मुख्य सचिव कार्मिक का मिला आश्वासन

 लखनऊ। कैशलेस इलाज की व्यवस्था हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं साँची संस्था में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी जहां पर कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे तथा कार्ड बनने में तेजी लाई जाएगी।

विभिन्न संवर्गो की सेवा नियमावलीया बनाने में कार्मिक विभाग मॉनिटरिंग करेगा। 

रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां एवं पदोन्नतिया तथा कैडर पुनर्गठन की कार्यवाही प्राथमिकता से कराई जाएगी। जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।परिवहन निगम को कमजोर करने की योजनाओं पर रोक लगाने तथा कर्मचारियो की प्रमुख समस्याओं यथा महंगाई भत्ता का भुक्तान, वर्ष २००१ तक नियुक्त संविदा कर्मी का नियमितीकरण व मृतक आश्रितों की नियुक्ति आदि पर प्रमुख सचिव परिवहन के साथ हुई बैठक में बनी सहमति के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं नई उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु प्रमुख सचिव परिवहन को रोडवेज परिषद के साथ शीघ्र बैठक करने के लिए कहा गया तथा ११% मंहगाई भत्ते के भुगतान व प्रदेश के बाहर तैनात कार्मिकों का मकान किराया भत्ता संशोधित करने के प्रकरण पर प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम को शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिए गए।

 परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत एवं महामंत्री अतुल मिश्रा के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल एवं अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक के बीच में विस्तार से लगभग 2 घंटे वार्ता हुई जिसमें मांगों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 

  प्रतिनिधिमंडल में श्री वी पी मिश्र अध्यक्ष कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा,वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश मिश्रा, अवधेश मिश्रा महामंत्री सिंचाई संघ, नीरज चतुर्वेदी महामंत्री सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ, राजपाल महामंत्री ट्यूबवेल टेक्निकल एसोसिएशन, पंकज शर्मा अध्यक्ष वेटनरी फार्मासिस्ट संघ आदि उपस्थित रहे।

   बैठक में महामंत्री अतुल मिश्रा ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को बताया कि शासन स्तर पर बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उनके क्रियान्वयन की कार्यवाही अमल न होने से कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

श्री मिश्र ने मांगो पर विस्तार से अपर मुख्य सचिव को बताया जिस पर उन्होंने निम्न आश्वासन दिया।

कैशलेस इलाज हेतु कार्ड बनाने की कार्यवाही तीव्रता से की जाएगी इसके लिए स्वास्थ विभाग एवं सांची संस्था में हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे जहां पर कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

 

वांछित वेतन विसंगतियां एवं संवर्ग पुर्नगठन की करवाई प्राथमिकता से की जाएगी। वेतन समिति की बैठकें चल रही है। विभागों पर संवर्गो का पुर्नगठन कराने हेतु अभियान चलाया जाएगा।

  सम्विदा/Outsoursing कर्मियों के सेवा सुरक्षा व उज्वल भविष्य के लिए स्थाई नीति शीघ्र जारी की जाएगी ।

 

सिंचाई विभाग के नलकूप चालक, सींच पर्यवेक्षक,सिंचपाल,जिलेदार, राजस्व अधिकारी, ट्यूब वेल टेक्निकल, वेटनरी फार्मासिस्ट आदि संवर्गो की सेवा नियमावलियां बनाने की मॉनिटरिंग कार्मिक विभाग स्वयं करेगा।

  

केजीएमयू के संवर्गो का पुर्नगठन की कार्यवाही तीव्रता से करने के निर्देश दिए। विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नतियां प्राथमिकता से की जायेंगी।

 

रोड़वेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ हुए समझौते लागू किए जायेंगे। ११% मंहगाई भत्ते के भुगतान व प्रदेश के बाहर तैनात कार्मिकों का मकान किराया भत्ता संशोधित करने के प्रकरण पर प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम को शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिए गए नगर प्रतिकर भत्ता बहाल करने के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर सार्थक निर्णय करने मे वे हमेशा कटिबद्ध रहते हैं।

उन्होंने मुख्य सचिव स्तर पर भी बैठक करने का आश्वासन दिया उन्होंने परिषद के पदाधिकारियों से अपील की कि वे अपने दायित्वों का भी निष्ठा के साथ निर्वहन करें जिससे विकास कार्य में तेजी आये  परिषद के पदाधिकारियों ने श्री देवेश चतुर्वेदी अपर मुख्य सचिव कार्मिक के सार्थक दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।