माध्यमिक शिक्षक संघ नौ सूत्रीय मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर 14 जुलाई को देगा धरना, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेगा- संजय द्विवेदी

 रिपोर्ट- मुहम्मद परवेज अख्तर

सेमरियावां(संतकबीरनगर)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष चेत नारायण सिंह के प्रदेश व्यापी आह्वान पर दिनांक 14 जुलाई को दोपहर 11:00 बजे से 3:00 बजे तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया जाएगा। धरने के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। उसके उपरांत मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। 

उक्त जानकारी जिलाध्यक्ष/ मंडलीय मंत्री संजय द्विवेदी ने देते हुए बताया कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने, 9 मार्च 2019 को सरकार के साथ हुई  सहमति के बिंदुओं को लागू किए जाने जिसमें तदार्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण आदेश दिनांक 22 मार्च 2016 के विंदू 8 की बाधा को समाप्त करते हुए विनियमितीकरण किया जाए और अद्यतन कार्यरत शिक्षकों को भी विनियमित किया जाए,  मान्यता की धारा 7 क(क) को 7 (4) में संशोधित करते हुए वित्तविहीन विद्यालय में कार्य शिक्षकों की सेवा शर्त निर्धारित कर मानदेय ₹15000 प्रतिमाह आरटीजीएस प्रणाली से किया जाने, माध्यमिक विद्यालय में लंबित अवशेष का भुगतान शीघ्रता से जांच कराकर 3 माह में सुनिश्चित किए जाने,  माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किए जाने, माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा एवं मूल्यांकन की सभी स्तर के पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि की जाए और इसे सीबीएसई के समतुल्य किए जाने,  स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करते हुए सरलीकरण किया जाए। विगत दो सत्रों से ऑफलाइन व ऑनलाइन की लंबित स्थानांतरण प्रक्रिया को तत्काल लागू किए जाने,  वर्ष 2019 से लंबित हाई स्कूल इन मान्यताओं का शासनादेश शीघ्र निर्गत किए जाने, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की सेवाएं उनकी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से जोड़कर उनका लाभ दिए जाने, माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा एवं मूल्यांकन आदि सभी प्रकार के पारिश्रमिक अवशेषों के बकाया का भुगतान किए जाने, 31 मार्च 2005 के पूर्व चयनित शिक्षकों को केंद्रीय शिक्षक कर्मचारियों से संबंधित पेंशन आदेश पत्र संख्या 57/ 04 /2019 PPW(B) दिनांक 17 फरवरी 2020 के अनुसार समाधान के आधार पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने, व्यसायिक एवं कंप्यूटर अनुदेशकों को शिक्षक पदों पर समायोजित किए जाने,  समान्य शिक्षकों की भांति अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध कराए जाने आदि मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। उन्होंने जनपद के माध्यमिक शिक्षकों, वित्तविहीन शिक्षकों, तदर्थ शिक्षकों, व्यवसायिक एवं कंप्यूटर शिक्षकों से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है।