पत्रकारों पर झूठा मुकदमा जेल भेजा, उसकी कठोर शब्दों में निंदा शिवमंगल सिंह

 देश व समाज हित में समाज के पीड़ित एवं न्याय से वंचितों के साथ-साथ समाज हितार्थ हर क्षेत्र में आवाज उठा कर देश के आंतरिक सैनिकों की भूमिका निभा रहे, देश के चौथे स्तंभ की जिस तरह बलिया नकल माफियाओं के इशारे पर वहां के पुलिस, प्रशासन एवं प्रदेश सरकार ने पत्रकारों पर झूठा मुकदमा कायम करवाकर उनको जेल भेजा, उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हुए, ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमंगल सिंह {आई.पी.} ने बलिया पेपर लीक कांड को गंभीरता से लेते हुए देश के चौथे स्तंभ मीडिया के सम्मान, स्वाभिमान व अधिकारों की रक्षा हेतु सख्त कदम उठाते हुए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर दोषी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई एवं गिरफ्तार किए गए देश के चौथे स्तंभ के मीडिया बंधुओं की सम्मान सहित रिहाई हेतु सी.बी.आई. जांच की मांग की।

    उपरोक्त जानकारी एक विशेष प्रेस वार्ता में देते हुए, ऑपरेशन विजय प्रमुख शिवमंगल सिंह {आई.पी.} ने कहा कि वर्तमान हालत में समाज के पीड़ित एवं न्याय से वंचितों के साथ-साथ दुर्लभ इलाकों में हो रही समाज विरोधी गतिविधियों की आवाज आज सिर्फ देश का चौथा स्तंभ जिसमें मीडियम व निम्न वर्गीय मीडिया बंधु ही उठाते हैं, और जिस तरह उनकी आवाज को बलिया में दबाने हेतू उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया यह देश व समाज के लिए खतरनाक के साथ-साथ लोकतंत्र एवं संविधान की हत्या है, जिसे ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसकी सत्यता पता लगाने एवं गिरफ्तार किए गए पत्रकारों को निशुल्क न्यायिक सहायता प्रदान करने हेतु हमने एक पांच सदस्य ऑपरेशन विजय के न्यायिक प्रकोष्ठ की अधिवक्ता टीम प्रियंका यादव एडवोकेट हाई कोर्ट की अध्यक्षता में गठित की है, जो हमें एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। उसी आधार पर ऑपरेशन विजय देश के चौथे स्तंभ की आवाज दबाने वालों पर कार्रवाई हेतु निर्णायक कदम उठाएगा।

 अंत में उन्होंने कहा कि यदि बलिया पेपर लीक कांड में सत्य की आवाज उठाने वाले पत्रकारों की सम्मान सहित एक सप्ताह के अंदर रिहाई नहीं हुई, व ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग द्वारा भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को भेजे गए पत्रों पर कार्यवाही नहीं हुई, तो ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग देश के चौथे स्तंभ के सम्मान, स्वाभिमान व अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी गठित न्याय प्रकोष्ठ की टीम की रिपोर्ट पर देश स्तरीय आंदोलन करने को मजबूर होगा।