ग्राम पंचायत गुवांव में तैनात लेखपाल राम सुमेर के मनमानी वसूली से गांव वासियों में आक्रोश

 आय प्रमाण पत्र अथवा जाति , निवास प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर चल रही अवैध वसूली

-लेखपाल रामसुमेर जिलाध्यक्ष का खौफ दिखाकर कर रहे लूट 

- रामसुमेर लेखपाल के गलत रिपोर्ट लगाने से गांव में पात्रों को भी नही मिल रहा सरकारी योजना का लाभ

कप्तानगंज बस्ती -बस्ती जिले के विकासखंड कप्तानगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुवांव मे तैनात लेखपाल रामसुमेर आय प्रमाण पत्र अथवा जाति , निवास प्रमाण पत्र  पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर अवैध वसूली कर  रहे है । लेखपाल रामसुमेर के अवैध वसूली को लेकर समस्त ग्राम वासियों में आक्रोश फैला हुआ है । गुवांव ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासी लेखपाल रामसुमेर के कारनामो से परेशान है ।रामसुमेर लेखपाल किसी का फोन नहीं उठाते है और जब किसी दिन गांव में आते हैं तो किसी काम को बिना पैसा के नहीं करते हैं ।बताते चले आपको की  लेखपाल राम सुमेर  लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष हैं वही बताकर गांव में भौकाल बनाए हुए हैं । और कहते हैं की हमारा एसडीएम हरैया से बहुत पकड़ है ।हमारा कुछ नहीं होगा ।हम लेखपालों के जिला अध्यक्ष हमारा सब अधिकारियों से सेटिंग रहता है ।रामसुमेर लेखपाल ऐसे लेखपालों में से हैं ।जो पूरे तहसील में सबसे ज्यादा पैसा वसूलने में माहिर  लेखपाल है ।लेखपाल रामसुमेर कहते है कि यदि हमारे द्वारा मांगा गया पैसा कोई व्यक्ति नहीं देगा ,तो हम ऐसा रिपोर्ट लगा देंगे कि भविष्य में किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा । ग्राम पंचायत गुवांव में लेखपाल रामसुमेर ने आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के लिए 2000 से5000 रुपये की माँग करते है। यदि प्रार्थी द्वारा लेखपाल के मांगने पर पैसा नहीं दिया जाता है तो लेखपाल मानक विपरीत रिपोर्ट लगा देते हैं जिससे प्रार्थी कोई भी सरकारी लाभ ना मिल सके ।जो गरीब परिवार से है उनकी भी आय प्रमाण72000 से कम नहीं बनाते हैं ।जबकि सरकारी लाभ लेने के लिए ₹46000 से कम आय प्रमाण पत्र होना चाहिए । राम सुमेर लेखपाल समस्त ग्राम वासियो का आय प्रमाण पत्र एक मानक बनाकर 72000 रुपये का कम से कम बनाते है। और कुछ ग्रामीण 2000- 5000 रुपये दिये है । जिनका प्रमाण पत्र 72000 रुपये से कम बना है । समस्त ग्रामीणों ने बताया कि यदि अधिकारियों द्वारा लेखपाल राम सुमेर के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है । तो पूरे ग्राम पंचायत के लोग धरना देने के लिए मजबूर होंगे । जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी ।