गुंडे, माफियाओं व अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई हेतु सरकार बनाए कानून, सर्व समाज के साथ एक जैसा करे बर्ताव- शिवमंगल सिंह

 गैर राजनीतिक, देशव्यापी, देश व समाज से सभी सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने के साथ-साथ समाज हितार्थ ऐतिहासिक बदलाव के लिए 2011 से संघर्षरत एवं ऑपरेशन विजय के न्यायिक प्रकोष्ठ द्वारा अब तक समाज के हजारों पीड़ित एवं न्याय से वंचित परिवारों को निशुल्क न्याय दिला चुके "ऑपरेशन-विजय" बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमंगल सिंह {आई.पी.} से जब ऑपरेशन विजय के मुख्य कार्यालय कानपुर में मीडिया से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश सहित देश में अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माण को हटाने हेतु इस्तेमाल किए जा रहे बुलडोजर पर प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, कि गुंडे, माफियाओं एवं अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई का सरकार द्वारा कदम उठाया जाना सही है, परंतु लोकतांत्रिक भारत में बिना न्यायपालिका के आदेश लोगों के घरों एवं कब्जों पर बुलडोजर चलवाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, बल्कि यह सरकार पुलिस व प्रशासन की शक्ति का दुरुपयोग एवं तानाशाही रवैया है, यदि सरकार को अवैध निर्माण एवं अवैध कब्जों को तत्काल इसी तरह से बिना किसी देरी के मुक्त कराने की समाज हितार्थ सोच है, तो इसके लिए सरकार को भारतीय संविधान के तहत कानून बनाना चाहिए व वह कानून व्यक्ति विशेष के अपराधियों की बजाए सभी अपराधियों पर एक ही नियम एवं कार्रवाई के तहत इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

     साथ ही उन्होंने यह भी कि सरकारी जमीन एवं अनियमितताओं के तहत बनी बिल्डिंगों को बुलडोजर से नष्ट करने की बजाय सरकार उन्हें अपने कब्जे में लेकर समाज हितार्थ इस्तेमाल करें व अवैध निर्माण एवं अवैध कब्जे में गुंडे, माफियाओं व अपराधियों का साथ देने वाले सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नौकरी पर सरकार सबसे पहले बुलडोजर चलवाए, जिसके लिए हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित भारत के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृहमंत्री जी को पत्र भेजकर यह मांग करेंगे, कि भारत भूमि पर बनी प्रत्येक प्रॉपर्टी भारत की है, उसे बुलडोजर से नष्ट करना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, यह देश का ही नुकसान है। ऐसी स्थिति में अवैध बनी बिल्डिंगों को सरकार गिराने की बजाय अपने कब्जे में लेकर समाज हित में इस्तेमाल करें।

    अंत में उन्होंने कहा कि भारत भारतीय संविधान से चलेगा किसी के तानाशाही फरमान से नहीं, जिसके लिए "ऑपरेशन विजय न्यायिक प्रकोष्ठ" के हजारों अधिवक्ता सरकार एवं समाज हितार्थ बने सिस्टमों की कार्यशैली पर नजर रखे हुए हैं व आवश्यकता पड़ने पर देश एवं समाज हित में ऑपरेशन विजय किसी भी स्तर के आंदोलन को शुरू करने में पीछे नहीं रहेगा।